मंगलसेन । अछामको मुक्त हलिया समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न ७ बुदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बाँधाश्रम तथा दासप्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने घोषाणा भएको चौध बर्ष पूरा भएको दिनको अवसर पारेर मुक्त हलिया समाज अछामले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
जिल्ला मुक्त हलिया समाज अछामका उपाध्यक्ष निर्मला परियारको नेतृत्वमा गएको जिल्ला मुक्त हलिया समाज अछामको टोलीले अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासेनी समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको समाजका सचिव डण्डी बहादुर विकले जानकारी दिनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मरासेनीले हलियाहरुका माग जायज भएको बताउँदै ज्ञापनपत्र तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । मुक्त हलियाका जायज माग पूरा हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । कार्याक्रममा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य सेते कामी, मुक्त हलिया समाज अछामका सदस्यसहित हलिया अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
हालै नेपाल सरकारद्वारा गठित ५ सदस्यीय वस्तुस्थिती अध्ययन समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग छन् । यस्तै छुट मुक्त हलियाहरुको व्यवस्थापन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकआपसमा समन्वय गरि छुट हलियाहरुको अवस्था अध्ययन, तथ्यांक संकलन, प्रमाणिकरण र परिचयपत्र वितरणसहित न्यायोचित पुर्नस्थापनको कार्यक्रम अधि बढाईनु पर्ने, नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलियाहरुलाई प्राथमिकतामा राखि कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग छन् ।
यस्तै कोभिड–१९ बाट प्रभावित मुक्त हलिया परिवारलाई प्राथमिकतामा राखि रोजगारी सिर्जना हुने र खाद्य संकट न्युनीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुक्त हलिया सुमदाय माथि हुने जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग छन् । यस्तै बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका मुक्त हलिया परिवारहरुलाई तत्काल राहत, उद्दार तथा उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र मुक्त हलिया लगायत कृषि बाँधा श्रमिकहरुको न्यायोचित व्यस्थापनका लागि एकीकृत बाँधा श्रम निषेध गर्ने ऐन जारि गरिनुपर्ने लगायत माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताइएकाे छ ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये मुक्त हलियाको संख्या सबै भन्दा कम रहेको अछाम जिल्लामा मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न भईसकेको भएता पनि मुक्त हलियाको उचित व्यवस्थापन र छुट मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणीकरण तथा प्रमाणीकरण भईसकेका मुक्त हलियाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन, दिगो जिविकोपार्जन, शसक्तिकरण र सामाजिक समेवेशिकरणमा तिन ओटै तहका सरकारले चाँसो नदिएको हलिया अधिकारकर्मीहरुको गुनासो छ ।
सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा १४ औं हलिया मुक्ति दिवशलाई पनि हलिया अधिकार प्राप्तिको संघर्ष र अभियानको रुपमा नै मनाउनु परेको हलिया अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
