ज्येष्ठ नागरिकको मनोदशा

                                                                            अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
विषय प्रवेश : ज्येष्ठ नागरिक पहिलो संशोधन ऐन २०७९ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणका साथ यसै भदौ ५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । देशमा कानुनको अभाव छैन, छ केवल व्यवहारको र त्यसको कार्यान्वयनको । धार्मिक देश भएर पनि हाम्रो समाजमा ज्येष्ठ नागरिकहरू आज पनि उपेक्षित छन्, माया पाउन सकेका छैनन्, तिनको अनुभव, सिप, योग्यता र क्षमताको प्रयोग हुन सकेको छैन । समाज वा भनौँ घर परिबारबाटै पनि उपेक्षित छन् । सार्वजनिक यातायातमा उपेक्षा गरिन्छ मात्रै होइन, अस्पताल वा अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिने संस्थामा पनि तिनको कपाल फुलेको अवस्था हेरिन्न । प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा ज्येष्ठ नागरिकका पीडा विषयमा उजागर गर्ने यो लेखको मनसाय रहेको छ ।

बाह्य परिवेश
संघीयताको जननी देश भएपझैं ज्येष्ठ नागरिक हक हितका लागि गरिएको व्यवस्थापनमा संसारमा पहिलो श्रेणीमा उभिने देश स्वीजरल्यान्ड हो । दोस्रो श्रेय नर्र्वेलाई जान्छ । तेस्रोमा पर्छ जर्मनी, नेपाल १७औँ स्थानमा छ । हामी कहाँ दलितहरूले ६० वर्ष पुगेकाले वृद्धभत्ता पाउँछन्, अरूले होइन, साबिक ७० वर्ष पुगेका आमज्येष्ठ नागरिकले यो आवदेखि ६८ वर्ष पुगेपछि भत्ता पाउनसक्ने भएका छन् । कुरो भत्ताको मात्रै होइन, तिनको ज्ञानको प्रयोग पनि हो । राजनीतिकर्मीहरू कहिल्यै बूढो नहुने तर अरू निराशामा जीवन बिताउँदै छन्, भार बनेको अनभूति गरेर । संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयको १०औँ समूहले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि ज्येष्ठ नागरिकको हकहित सम्बन्धी महासन्धिको औचित्य छ वा छैन भन्ने ’bout यसअघि नै निष्कर्ष निकाल्न छलफल सुरु गरेको थियो । हालसम्म अन्य धेरै विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघसम्बन्धी महासन्धि, घोषणापत्र, प्रतिबद्धताहरू छन् तर ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी घोषणापत्र, महासन्धिहरू तयार भइसकेका छैनन् र प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर भएको छैन ।
सन्् १९९० को डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले प्रस्ताव गरेअनुसार हरेक वर्ष अक्टोबर १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नाागरिक दिवसका रूपमा हेर्ने गरिएको पनि ३ दशक नाघिसकेको छ । विश्वभरि नै ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्ने क्रममा अबको ३ दशकमा यसको संख्या दोब्बरले बढ्नेछ । हाल अल्पविकसित देशमा मात्रै ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ३ करोड ७० लाख रहेको र आगामी ३० वर्षमा यसको संख्या १२ करोड पुग्ने प्रक्षेपण छ । नेपालमा ६० वर्ष उमेर माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा हेर्ने गरिएको र हाल यसको संख्या २५ लाखमाथि रहेको र यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर हेर्दा आगामी एक दशकमै यसको संख्या ३५ लाख पुग्नेछ । नेपालमा धेरै ऐन कानुन यस सम्बन्धमा तय भइसकेकका छन् तर कानुनअनुसार सेवा सुविधा भने पाउन सकेको अवस्था छैन । विश्वमा हाल ७६ करोडभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक छन् । नेपालमा पनि हाल लगभग ९ प्रतिशत जनसंख्या ज्येष्ठ नागरिक छन् । २५ लाख जनसंख्या वृद्ध, अशक्त, रोगी, असहाय हुँदा देश सुखी र समृद्ध हुन सक्दैन । जापानीहरू कोही फुर्सदमा छैनन् । सकेको काम सबैले गर्छन् । थाइल्यान्डको प्रगति युवा पुस्ताको काँधमा छ । नेपालमा पुस्तान्तरण छैन । वृद्धहरू गाउँमा दुःख पाउँछन् । नवीन पुस्ता खाडीमा भासिन्छ ।

हालै आएको ऐन

अहिले, संशोधित नयाँ ऐन लागू भएको छ, जसले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सरकारको, घर परिवारको, सामाजिक संघ संस्थाको वा समग्रमा भनौं स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीलाई बढाएको छ । सन्ततिले आम्दानीको निश्चित रकम बाबुआमालाई अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने गराएको छ । बाबुआमाप्रति कठोर व्यवहार, कसुर गर्ने सन्तति, परिवार वा सेवा केन्द्रलाई कसुर हेरी १० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म र तीन महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुनसक्ने भएको छ । यसमा छिमेकीले समेत उजुरी दिनसक्ने, सन्तान वा हकवालालले ज्येष्ठ नागरिकको लालनपालन नगरे तिनको सम्पत्ति नपाउने, असहाय, तथा जीवनयापनको समस्यामा रहेकाको हेरचाह तथा संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्नेजस्ता बुँदासहितको कानुनी व्यवस्था भएको छ । सम्पत्ति स्थानीय तहले आप्mनो कब्जामा राख्नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकको हकहित हेतु प्रयोग गर्नसक्ने, तिनको बैंक खातामा पठाउनसक्ने भएको छ ।

तोकिएको न्यूनतम आय नभएका व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठ नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिनुपर्ने, भिन्न भइबसेका सन्ततिमा वा छोरीप्रतिको नाति नातिनामा पनि यो लागू हुने भएको छ । तर, नियमित आम्दानी भएका, पेन्सन होल्डर, स्वरोजगार भएका, व्यापार व्यवसाय भएका बाबुआमा जो जुनसुकै आय आर्जनबाट तोकिएकाभन्दा बढी आय आर्जन भएकाको हकमा भने यो लागू नहुने भनौं पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गरिदिनु नपर्ने भनिएको छ । अन्यथा, सन्ततिले आफूले जम्मा गरिदिनुपर्ने रकमको विवरण, बैंक, भौचर, भर्पाइ सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । १५ दिनभित्र त्यहाँ जानकारी गराई प्रत्येक आवको अन्त्यमा रकम दिएको विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । बाबुआमाले सन्ततिबाट यस्तो रकम नपाए उजुरी दिनसक्ने, यस्तो निवेदन वा उजुरी प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले सम्बन्धितलाई आदेश दिनसक्ने, जम्मा गरिएको रकम खर्च भइनसकेको अवस्थामा सो रकमले काजकिरिया खर्च भनौं अन्त्येष्टि कर्ममा प्रयोग हुने र बाँकी रहे जम्मा गर्ने सन्ततिले उपयोग गर्न पाउने गरी ऐन आएको छ ।
सन्तानलाई लालनपालन नगरेको, उचित शिक्षाबाट वञ्चित गरेको, निकाला गरेको सन्तानलाई भने स्थानीय तहले तिनका अभिभावकलाई लालनपालन गर्ने विषयमा बाध्य पार्न नसक्ने र ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव, सिप, दक्षता भने स्थानीय तहले भरपुर प्रयोग गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकप्रति दुव्र्यवहार गर्नु नहुने, तिनको चल अचल सम्पत्तिमाथि बद्नियत गर्न नहुने, लिन खान प्रयास गर्न नहुने, दबाब दिन नहुने, अरूको नाममा नामसारी गर्न बाध्य पार्न नहुने, कानुनी सहयताका लागि प्रचलित कानुनको अधीनमा कानुनी सहायता समितिमार्फत सहायता लिन सकिने ज्येष्ठ नागरिकले गरेका कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा ज्येष्ठ नागरिक इजलासको गठन गर्न सक्ने, अदालतको आदेशमा ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राख्दा अन्य ज्येष्ठ नागरिकबाट अलग राख्ने, प्रदेशमा प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन गर्ने, स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति रहने ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्न, संरक्षण गर्न स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने, सेवा केन्द्रले तिनको इच्छाविपरीतका काम नगर्ने, तिनको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने, तालिम वा गोष्ठीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने, सेवा केन्द्रहरूले केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति र स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको समन्वय, निर्देशनमा रही कार्य गर्नुपर्नेछ । परिवारले ज्येष्ठ नागरिकलाई अलग राख्नु नहुने, भिक्षाटन, सन्यासी, फकिरमा प्रेरित गर्न नहुने, सम्पत्ति लिने इच्छाले निजहरूउपर कुनै त्यस्तो बद्नियत कार्य गर्न गराउन नहुने, गरेमा कडा सजायको व्यवस्था भएको पाइन्छ । कुनै सार्वजनिक पदमा रहेकाले यस्तो कसुर गरेमा तोकिएको सजायको ३० प्रतिशत सजाय बढाउने पनि कानुन व्यवस्था छ । ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्ततिले कुनै कसुर गरेमा थप २५ प्रतिशत सजाय र पटकैपिच्छे यसो भएमा थप १० प्रतिशत सजाय भोग्नुपर्नेछ । कसुरको कारबाही किनारा भने जिल्ला अदालतबाट हुनेछ । सोको अनुगमन भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्नेछ ।

बजेटका कुरा

सन्ततिबाट टाढिँदै गर्नाले देशमा वृद्धाश्रमको संख्या वृद्धि भएको छ । सरकारले पनि हरेक वर्षको बजेटमा केही बोलेको पाइन्छ । आव २०७७/७८ को बजेटमा देशभरका ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएको थियो । बजेटमा अल्जाइमर्स रोेगलगायत उमेरका कारण हुने रोगबाट ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । एकल, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त, असहाय र आफ्नाे परिवार वा संरक्षक नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधि उपचार र संरक्षकको व्यवस्था गरिने सरकारी अठोट बजेटमा व्यक्त थियो । अटिजमलगायत सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षा, हेरचाह, विशेष प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सुविधा तथा पुनः स्थापनाका लागि व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारले नै भनेको हो ।

गत वर्षको बजेटमा पनि एकल महिला, विधवा तथा विधुर, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त असहाय, आप्mनो परिवार र संरक्षण नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधि उपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । अल्जाइमर्स तथा बुढ्यौली रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरिने भनेको थियो । अपागंता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, रोजगारी र आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री उत्पादनका लागि अनुदान दिने पनि भनेको हो । ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई उपयोग गर्न अन्तरपुस्ता ज्ञान, सिप हस्तान्तरणको कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याई २ सय स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्य भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७ ले नै जनाएको हो ।

उमेरको कुरो र प्रयास

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकहरूले जीवननिर्वाह गर्न वृद्धभत्ता पाइरहेका छन् । राजनीतिक नारामा अर्पित गरेको वृद्धभत्ता राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा मासिक ५ हजार गर्ने भनिएको होे । ज्येष्ठ नागरिकहरू आन्दोलनमा होमिएपछि उपचार खर्च पाउने भए, गत आवदेखि ४ हजार रुपैयाँ छ । २०५१ सालमा मासिक १ सय रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता दिने निर्णय भई, ७५ वर्षमाथिकाले पाउने यो रकम अर्को वर्षदेखि दिन थालिएको हो । आव २०६७/६८ देखि वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष र यो आवदेखि ६८ मा झरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको विशेष सुरक्षा, संरक्षण, अभिभावकत्व स्वीकार गर्दै देशमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ र ज्येष्ठ नागरिक नियमावली २०६४ जारी भएको हो । यसै ऐनलाई आधार मानी सरकारले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गरेको हो । नेपालको संविधान धारा ४१ मा मौलिक हकअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । आफन्तलाई पालनपोषण गर्न पनि पाश्चात्य समाजको भैंm कानुनी बन्देज लगाउनुपर्ने प्रावधान राम्रो त होइन र पनि राज्य यसबाट पन्छन मिल्दैन ।

र अन्त्यमा

दुःख र संघर्ष सिक्ने आफन्त भनौं जन्म दिने पिताबाटै हो । अनि, संस्कार र अनुशासनको शिक्षा दिने आपूmलाई पहिलो आँखा देखाउने आमा नै हुन् । बाँकी सबै कुरा संसारबाटै मिल्ने हो । हामीकहाँ नयाँ सन्ततिले न आफ्ना पिताको न आफ्नी आमाको कुरा नै सुन्ने गरेको पाइन्छ । यदि, यसो हुन्थ्यो भने यत्रा विधि कानुन बनाउनै पर्दैनथ्यो । समाज नैतिक, इमान्दार र चारित्रिक भइहाल्थ्यो । विचारले नै समाज बदलिन सक्छ । ढुंगा हानेर, मान्छे मारेर मात्रै परिवर्तन गर्नु पर्दैनथ्यो । अहिले देशमा नेता मालामाल छन् तर जनतालाई आलु किन्ने पैसा छैन । भाषणबाजी सुन्दा वेदान्ती प्रवचनजस्तोे गर्छन् । छुराले भन्दा कुराले हान्नु घातक हुन्छ । बोली र व्यवहार सबैतिर फरक छ । त्यसैले त संसारमा दुई भगवान् छन् भन्ने पूर्वीय दर्शनको मत छ– एउटा मनको कुरा बुझिदिने आमा र अर्को भविष्यको चिन्ता गरिदिने बाबु । मान्छेले सबै कुरा जिन्दगीमा भुल्न सक्छ तर कसैले अनादर गरोस्, भुल्दैन कहिले पनि । सुख र दुःखलाई डटेर सामना गर्न सिकाउने आमा बाबु नै हुन् । मौसमी साथी बनाउँदा क्षणभरको प्रगति होला तर चिरस्थायी हुन्न । यी सबै उपदेश ज्येष्ठहरूबाटै सिक्ने हो । दुःख र हैरानी जति उनीहरूले खेपेका हुन्छन्, त्यति नयाँले खेपेका हुन्नन् । राजधानीडेलीबाट साभार

सम्बन्धित
Leave A Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page