माननीय सभामुख ज्यू,
माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू,
सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी ।
विषय: स्थानीय सेवा ऐन निर्माणको सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू सहित खुला पत्र पेस गर्दैछु।
श्रद्धेय माननीय ज्यूहरू,
सादर निवेदन छ । हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा स्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू, विगत केही समयदेखि प्रदेश सरकारसमक्ष स्थानीय सेवा ऐन निर्माणको माग गर्दै शान्तिपूर्ण तर प्रभावशाली आन्दोलनमा जुटिरहेका छौं। यद्यपि, यस आन्दोलनप्रति प्रदेश सरकारको मौनता, उदासीनता र स्पष्ट दिशानिर्देशको अभावले हामीलाई गहिरो निराशामा पुर्याएको छ। तथापी हाम्रो आशा भने मरेको छैन।
नेपालका अन्य ६ वटा प्रदेश (कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, र कर्णाली) ले आ–आफ्नो प्रदेशका स्थानीय सेवा ऐन ल्याइसकेका छन्, जसअन्तर्गत त्यहाँका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त, सरुवा, बढुवा, सुविधा र पेशागत सुरक्षाको आधार सुनिश्चित गरिएको छ। यथाशीघ्र ऐन नल्याई प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती गर्नुले कर्मचारीहरूलाई अस्थिर बनाउनुका साथै सेवाप्रवाहमा समेत असर परेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहमा कार्यरत लोकसेवाबाट स्थायी भएका र करार कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐन निर्माणको माग गर्दै हाल भइरहेको आन्दोलन केही सशक्त पृष्ठभूमि र महत्वपूर्ण उद्देश्य बोकेको छ। यहाँ विगतका प्रयास र हालसम्म आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू संक्षेपमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने:
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तर्फबाट प्रदेश सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र, सुझाव पत्र र विभिन्न मागपत्रका कागजातहरू बुझाइएको छ। प्रमुख मागहरूमा स्थानीय सेवा ऐन निर्माण, सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी, समान अवसर र जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व लगायतका विषयवस्तु समेटिएका थिए र छ्न ।
समन्वयको प्रयास:
स्थानीय तहका कर्मचारी संगठनद्वारा मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँग भेटघाट र वार्ताका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको
संघीय स्तरका निकायसँग परामर्श:
फेडेरेसन अफ लोकल गभर्मेन्ट इम्प्लोइज (FLGE) लगायतका संघीय कर्मचारी संगठनहरूसँग समन्वय गरी ऐनको खाका तयार गर्न सहयोगसमेत गरिएको थियो ।
संयमित चरणबद्ध आन्दोलन:
कर्मचारीहरूले सुरुआतमा कालो पट्टी बाँध्ने, कार्यालय समयको अगाडि धर्ना बस्ने, र शान्तिपूर्ण र्यालीहरू आयोजना र सामाजिक संजाल मार्फत दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने जस्ता चरणबद्ध आन्दोलनहरूमार्फत सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए।
हालको आन्दोलनको स्वरूप:
सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तरगतका कर्मचारीहरू दबाबमूलक कार्यक्रम निम्न अनुसार रहेको छ ।
सामूहिक उपस्थिति र बहिस्कार:
हाल कर्मचारीहरूले कार्यालयमा सामूहिक बहिस्कार गरेर सेवाप्रवाह ठप्प पार्ने किसिमको कडा रूप लिएका छन्, जुन ऐन निर्माणप्रति सरकारको बेवास्तालाई सरासर चुनौती दिनका लागि हो ।
प्रदेश राजधानीमा आन्दोलन केन्द्रित:
धनगढी, महेन्द्रनगरलगायतका जिल्लाहरूमा प्रर्दशन, जुलुस र पत्रकार सम्मेलनहरू भइरहेका छन्।
मिडिया र जनमतको साथ:
कर्मचारीहरूले स्थानीय मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजमार्फत लोकतान्त्रिक तरिकाले आफ्ना आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्, जसले व्यापक जनसमर्थन समेत बटुलिरहेको छ।
हालसम्मका उपलब्धिहरू:
सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तरगतका कर्मचारीहरू दबाबमूलक कार्यक्रमका कारण केही सफलताहरू प्राप्त गरेका छाैं । यी सफलताहरू यस्ता रहेका छन् ।
सरकारको ध्यानाकर्षण:
यो आन्दोलनले अन्ततः प्रदेश सरकारको ध्यान तानेको छ। मुख्यमन्त्री तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी प्रतिनिधिहरूसँग अनौपचारिक छलफल तथा वार्तका प्रक्रिया अगाडी बढाएको जानकारीमा आएको छ।
प्रदेश सभा समिति स्तरमा छलफल सुरु:
प्रदेश सभाको सम्बन्धित समितिहरूमा स्थानीय सेवा ऐन मस्यौदा तयार गर्न ड्राप्ट, डाटा तथा सिफारिसहरू संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
जनप्रतिनिधिहरूको समर्थन:
केही स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले सार्वजनिकरूपमा कर्मचारी आन्दोलनको समर्थन जनाएका छन्। उदाहरका लागि मङ्गलसेन नगरपालिका अछाम । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेतको यस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता रहेको छ ।
यो आन्दोलन केवल सेवा सुरक्षाको माग मात्र नभई संघीयताको भावना अनुरूपको संस्थागत सुधारको पक्षमा गरिएको आन्दोलन हो। हालसम्म आन्दोलन संयमित, शान्तिपूर्ण र सार्थक संवादको खोजीमा केन्द्रित रहेको छ। कर्मचारीहरूले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरकारको गम्भीर र प्रतिबद्ध भूमिका खोजिरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा मैले निम्न ९ गम्भीर प्रश्नहरुमार्फत तपाईंहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु:
१) सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन किन हालसम्म नल्याइएको हो?
के प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संघीयताको प्राथमिकतामा नराखेको भन्ने बुझ्नु पर्ने?
२) अन्य ६ प्रदेशले ऐन ल्याउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश पछि परिनुको जिम्मेवार को हो?
३) प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूमा कार्यरत स्थायी तथा करार कर्मचारीको हकहितका लागि कुनै स्पष्ट रणनीति तयार पारेको छ कि छैन?
४) विगतमा कर्मचारी प्रतिनिधिहरूले बुझाएका ज्ञापनपत्र, सुझाव र दबाबलाई किन बेवास्ता गरिएको छ?
५)स्थानीय तहहरूका जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा स्पष्ट भूमिका किन खेलिरहेका छैनन्?
६)सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको भूमिका विकास र सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण लाग्दैन र?
७)स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल घट्दा सेवा प्रवाहमा पर्ने असरप्रति सरकार गम्भीर छैन?
८) स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु, संघीयताको मर्म विपरीत होइन र?
९)यदि ऐन नआएमा कर्मचारीहरूले वैधानिक र औपचारिक संघर्ष जारी राख्दा उत्पन्न हुने प्रशासनिक समस्याको जिम्मेवारी कसले लिने?
यसै सन्दर्भमा मैले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले ऐन निर्माणका लागि आवाज उठाउनु आवश्यक छ। कर्मचारीहरू प्रशासनिक मेरुदण्ड हुन् भन्ने आत्मबोध गर्दै, उनीहरूको सुरक्षाका लागि दबाबमूलक कदम चाल्नु स्थानीय नेतृत्वको कर्तव्य हो। आन्दोलनरत कर्मचारीप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नु, प्रदेश सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्नु र स्पष्ट ऐन निर्माणमा जोड दिनु नै उनीहरूको सक्रियता र कर्तब्यबोध रहन सक्छ भन्न सकिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अब उपरान्त ढिलाइ गरे संघीयताको भावना कुण्ठित हुनेछ, कर्मचारीको मनोबल गिर्नेछ र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। अतः हामी प्रदेश सरकारलाई ऐन निर्माणतर्फ शीघ्र अग्रसर भई आन्दोलनको यथोचित समाधान गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु।
भवदीय,
जगतबहादुर रावल
