अछामलाई विपद संकटग्रस्त घोषणाको माग
शिवराज ढुंगाना
मंगलसेन । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले अछामलाई विपद संकटग्रस्त घोषणाका लागि माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । जनप्रतिनिधिसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कमलजार नगरपालिका, ढकारी र तुर्माखाँद गाउँपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तह घोषणा गरेर घाइतेको उपचार, विस्थापितको राहत, उद्धार तथा पूर्ननिर्काण गर्न संघीय र सुदूरपश्चिम सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट पाँच लाखसम्म खाद्यन्न र कपडा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खरिद गर्न सक्ने गरी निर्णय भएको कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दीपेश रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
अछाम जिल्लालाई नै विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । बाढी र पहिरोका कारण यसका वर्षहरुमा समेत मानविय र भौतिक रुपमा ठूलो क्षति हुँदै आएकोले विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि बैठकमा सहभागीहरुले एकबद्ध भएका हुन् । बाढीले २०७७ मा भदौ २ गते रामारोशनमा १७ जना, २०७८ भदौमा मेल्लेखमा बाढीबाट तीन जना र केही दिन अघि २२ जनाको मृत्यु र एक जना वेपत्ता भएको भन्दै घोषणाको आधार भएको बैठकमा छलफल गरिएको थियो ।
घाइते तथा भौतिक क्षतिको राहत तथा उपचार खर्च, वस्ती स्थानान्तरणको लागि तथ्यांक संकलन गर्न समिति दुईटा समिति बनाएको छ । आवास तथा वस्ती स्थानान्तरणका लागि सिफारिस समितिमा जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ । जसको सदस्यमा पूर्वाधार विकास कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहको इन्जिनियर सदस्य सचिव राखिएको छ । कृषि तथा पशुसँग सम्बन्धित क्षतिको विवरण संकलन गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखको संयोजकत्वमा सदस्य भेटेनरी र सम्बन्धित स्थानीय तहको सदस्य सचिव रहने गरेर समिति बनाइएको छ ।
पीडितका लागि आर्थिक तथा भौतिक संकलन र वितरणमा एकद्धार प्रणाली लागु गर्न, प्राकृतिक प्रकोपले अन्य स्थानीय तहमा भएको क्षतिको विवरण स्थानीय तहले संकलन गरेर पठाउने निर्णय भएको छ । यस्तै जिल्लाभित्रका ग्रामीण सडकहरुलाई सम्बन्धित निकायले मर्मत, सम्भार गरेर चालु अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हलमा भएको बैठकमा अछामका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, राजनीतिक दल, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था, पत्रकार र सरोकार राख्नेहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
