प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व र व्ययको अनुमान र आर्थिक ऐन २०८० बहुमतले पारित गरेको हो । सत्तारुढ दलहरुले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नमानेकाले ती विधेयकहरु संशोधनपछि पारित गरिएका हुन् ।
नेकपा एमालेले भने तोकिएको समयमा बैठक सुरु नगरेको र कार्यसूचीमा नै नभएको बजेट पारित गर्ने विषय प्रवेश गराएको भन्दै बहिष्कार गरेको थियो । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा ३ बजे बैठक बस्ने सहमति भएको थियो, हामीले डेढ घण्टा भन्दा बढी कुर्यौं, तर सरकारले सदन चलाएन, अहिले कार्यसूचीमै नभएको बजेट पारित गर्ने विषय जबर्जस्ती लाद्न खोजिएको छ’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी आजको बैठक बहिष्कार गर्छौं ।’
राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टले पहिले बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे पनि पछि सहभागी भएकी थिइन् । राति अबेर बसेको बैठकमा सहभागी हुँदै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारले बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पारित गर्न सहमत भएको बताए ।
‘समग्र बजेटका अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गरेर त्यो भित्र हुने परिमार्जन र सुधार गर्ने कुराको सरकारी प्रतिवद्धताको बलमा यो बजेटलाई पारित गर्न उपस्थित भएका हौं’ उनले भने, ‘अर्को सालमा बजेट ल्याउँदा थुप्रै विधि प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुमा गुणात्मक सुधार हुने अनुभूतिजन्य शिक्षा प्राप्त गरेका छौं ।’
उनले आफूहरुले बजेट सम्पूर्ण रुपमा बेठीक थियो नभनेको भन्दै तर देखिएका केही कमी कमजोरी सुधार्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएपछि मात्र पारित गरिएको बताए । ‘सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई हुबहु पारित गर्ने हामीले गरेका छैनौं’ उनले भने ।
शनिबार दिउँसो सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट प्रति निर्वाचन क्षेत्र ३ करोडबाट ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने, प्रदेशसभा सदस्यको बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने लगायतका सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि मात्र सत्तारुढ दलहरु बजेट पारित गर्न तयार भएका हुन् । अनलाइनखबर डटकमबाट
